देहरादून / नैनीताल: क्या जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाए गए CPGRAMS और CM HELPLINE जैसे पोर्टल सिर्फ कागजी हाथी बनकर रह गए हैं? नैनीताल बेल्ट से सामने आया एक मामला तो यही इशारा कर रहा है, जहां अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय केवल जिम्मेदारी टालने यानी ‘Passing the Parcel’ का खेल खेल रहे हैं।
क्या है पूरा मामला? बिना किसी सरकारी आदेश के नैनीताल जिले में एक ‘DEVELOPMENT FEE’ (विकास शुल्क) लागू कर दिया गया। जब इसकी शिकायत की गई, तो कार्रवाई करने के बजाय एक के बाद एक अधिकारियों के तबादले और प्रमोशन होते रहे:
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पहला खेल: जिस चीफ एजुकेशन ऑफिसर (CEO) ने बिना उच्च आदेशों के यह फीस लागू की, उसे जांच के बजाय प्रमोट कर दिया गया।
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दूसरा खेल: इसके बाद आए दूसरे CEO ने इस अवैध फीस को रद्द करने के अनुरोधों पर कोई कार्रवाई नहीं की। वे 4 महीने तक इस पर कुंडली मारकर बैठे रहे और फिर उन्हें ‘Joint Director’ के पद पर प्रमोट कर दिया गया।
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तीसरा खेल: अब तीसरे अधिकारी भी इस आदेश को दबाए बैठे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें भी इस निष्क्रियता के लिए प्रमोशन का इनाम मिलेगा?
PMO के निर्देशों की भी अनदेखी? मामले की गंभीरता को देखते हुए जब पीड़ित पक्ष ने सीधे PMO (प्रधानमंत्री कार्यालय) का दरवाजा खटखटाया, तो वहां से सख्त निर्देशों के साथ फाइल उत्तराखंड के शिक्षा सचिव को भेजी गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि केंद्र से आई इस शिकायत को भी राज्य का शिक्षा विभाग सिर्फ एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर घुमाने में लगा हुआ है।
जनता अब पूछ रही है—क्या उत्तराखंड के शिक्षा सचिव, Director और खुद शिक्षा मंत्री इस पूरे मामले से वाकिफ हैं? अगर हां, तो नियमों को ताक पर रखकर अवैध वसूली करने वाले और जांच दबाने वाले अधिकारियों को लगातार प्रमोशन क्यों मिल रहे हैं? क्या CPGRAMS और CM HELPLINE जैसी प्रणालियाँ सिर्फ दिखावे के लिए हैं?
अब देखना यह है कि इस गंभीर प्रशासनिक विफलता और नियमों की अनदेखी पर सरकार क्या कड़ा कदम उठाती है, या फिर यह ‘Passing the Parcel’ का खेल यूं ही जारी रहेगा। जनता के मन में अब यह बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह सब मौजूदा सरकार और सत्ताधारी राजनीतिक दल की मूक सहमति से हो रहा है, या फिर सिस्टम के भीतर बैठी नौकरशाही ही सरकार की साख को बट्टा लगाने के लिए यह खेल खेल रही है?
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