एक IAS, दो सरकारें और RTI का विरोधाभास ! केंद्र ने दी सर्विस शीट, उत्तराखंड शासन ने ‘पर्सनल’ बताकर लगाई रोक

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देहरादून:
Social Media पर व्यापक प्रशासनिक सक्रियता के लिए चर्चित वरिष्ठ IAS अधिकारी श्रीमान Deepak Rawat के सेवा रिकॉर्ड को लेकर सूचना के अधिकार (RTI) के तहत एक बेहद असाधारण प्रशासनिक विरोधाभास सामने आया है. सार्वजनिक दस्तावेजों तक पहुंच को लेकर देश के दो बड़े प्रशासनिक तंत्रों—केंद्र सरकार और राज्य सरकार—की विधिक राय एक ही विषय पर परस्पर विपरीत नजर आ रही है.

RTI में सामने आए दो अलग दृष्टिकोण:
जब अखिल भारतीय सेवा के नियमों के तहत अधिकारी के सेवा इतिहास, कार्यकाल और तैनाती के सरकारी आदेशों की प्रति मांगी गई, तो केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय (DoPT) ने पत्र संख्या No.e/5/2025-EO(CM) दिनांक 28.09.2026 के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि आईएएस अधिकारियों की एग्जीक्यूटिव रिकॉर्ड शीट (ER Sheet) पहले से ही सार्वजनिक डोमेन (SUPREMO पोर्टल) में उपलब्ध है. केंद्र सरकार ने बिना किसी आपत्ति के आधिकारिक दस्तावेज आवेदक को साझा कर दिए.

इसके ठीक विपरीत, जब यही सार्वजनिक रिकॉर्ड उत्तराखंड शासन के कार्मिक एवं सतर्कता विभाग (कार्मिक अनुभाग-1) से मांगा गया, तो राज्य के लोक सूचना अधिकारी (SPIO) और प्रथम अपीलीय अधिकारी (FAA) ने इसे ‘नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का व्यक्तिगत मामला’ करार देते हुए आरटीआई कानून की धारा 8(1)(j) के तहत जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया. इस अस्वीकृति के खिलाफ अब माननीय राज्य सूचना आयोग, उत्तराखंड के समक्ष धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील दायर की गई है.

उठ रहे हैं दो बुनियादी नीतिगत सवाल:

  1. सचिवालय में व्याख्या का दोहरा मापदंड क्यों?
    जो प्रशासनिक आदेश राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर से जारी होते हैं और सरकारी गजट का हिस्सा बनते हैं, क्या वे सूचना के अधिकार के तहत किसी लोक सेवक की ‘व्यक्तिगत संपत्ति’ माने जा सकते हैं? जब केंद्र सरकार का कार्मिक मंत्रालय इसे पूरी तरह पारदर्शी और सार्वजनिक मानता है, तो राज्य का कार्मिक विभाग इसे किस विधिक आधार पर छुपाने का प्रयास कर रहा है?
  2. सिविल सेवा बोर्ड (CSB) की वैधानिक प्रक्रिया और निश्चित कार्यकाल नीति:
    केंद्र से प्राप्त आधिकारिक बायो-डेटा के अनुसार, यह स्पष्ट है कि अधिकारी नवंबर 2021 से लगातार कुमाऊं मंडल के कमिश्नर पद पर कार्यरत हैं. ‘भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियमावली, 1954’ (वर्ष 2014 के संशोधन नियमावली) के नियम 7 के तहत, किसी भी कैडर पद पर न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल से पूर्व या अत्यधिक दीर्घकालिक ठहराव के संबंध में वैधानिक सिविल सेवा बोर्ड (CSB) की अनुशंसाएं और मिनट्स अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं.

राज्य में कार्मिक विभाग के सचिव ही इस बोर्ड के पदेन सदस्य सचिव (Ex-Officio Member Secretary) होते हैं. ऐसे में राज्य विभाग द्वारा आरटीआई के बिंदु संख्या 3 पर यह उत्तर देना कि “वांछित सूचना धारित नहीं है”, कई गंभीर प्रशासनिक अनुपालन संबंधी सवाल खड़े करता है.

सार्वजनिक गरिमा और आचरण नियमावली के विधिक पहलू (Questions to Ponder): ?

प्रशासनिक सुशासन और पारदर्शिता के दृष्टिकोण से कुछ ऐसे नीतिगत प्रश्न हैं जो किसी व्यक्ति विशेष से इतर, समूची नौकरशाही की व्यवस्था पर लागू होते हैं:

  • सोशल मीडिया और पूर्व अनुमति का नियम: अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली के स्थापित प्रावधानों के तहत, क्या किसी भी सेवारत लोक सेवक को बिना पूर्वानुमति के निजी सोशल मीडिया चैनल संचालित करने की विधिक छूट है? यदि इसके लिए शासन की अनुमति अनिवार्य है, तो क्या इस संदर्भ में नियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है?
  • व्यावसायिक आय एवं आचरण नियमावली का नियम 13: विधिक और नीतिगत प्रश्न यह है कि यदि किसी सेवारत अधिकारी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुद्रीकृत (Monetized) हैं या उनसे किसी भी प्रकार की विज्ञापन/व्यावसायिक आय अर्जित हो रही है, तो क्या वह आचरण नियमावली के नियम 13 के तहत सक्षम प्राधिकारी को घोषित है, और क्या उसे नियमानुसार टैक्स डिक्लेरेशन में शामिल किया जा रहा है?
  • प्रशासनिक गरिमा बनाम ऑन–कैमरा प्रसारण: क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान कनिष्ठ कर्मचारियों या आम नागरिकों को ऑन-कैमरा सार्वजनिक रूप से फटकार लगाने और तत्पश्चात उसे रील्स/वीडियो के रूप में सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की विधिक अनुमति आचरण नियमावली देती है? क्या यह लोक सेवक की गरिमा के अनुकूल है?
     

निष्कर्ष:
यह प्रश्न किसी अधिकारी की कार्यशैली की अच्छाई या बुराई का नहीं है। मूल विधिक प्रश्न यह है कि जब देश का संविधान और प्रशासनिक नियम प्रत्येक नागरिक और लोक सेवक के लिए समान हैं, तो नियमों की व्याख्या में यह विसंगति क्यों? सुशासन, प्रशासनिक जवाबदेही और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कैडर नियमों का समान अनुपालन और नियमित रोटेशन (तबादला नीति) अत्यंत आवश्यक माना जाता है।

अंतिम और सबसे बड़ा नीतिगत सवाल यह उठता है कि सिविल सेवा बोर्ड (CSB) की रोटेशन और न्यूनतम/अधिकतम कार्यकाल नीति के तहत क्या कोई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हमेशा के लिए किसी एक ही क्षेत्र (जैसे कुमाऊं मंडल) तक सीमित रहेगा, या फिर उनकी प्रशासनिक योग्यताओं और उत्कृष्ट सेवाओं का लाभ विधिक प्रक्रियाओं के अनुरूप राज्य के अन्य नीतिगत क्षेत्रों, जनपदों और दुर्गम मंडलों को भी समान रूप से प्राप्त होगा? क्या राज्य का प्रशासनिक तंत्र जनहित से जुड़े इन बुनियादी सवालों का पारदर्शी उत्तर जनता के सामने रखेगा?