PMO के आदेश (No. PMOPG/D/2026/0136054) के बाद भी उत्तराखंड शिक्षा विभाग मौन क्यों?

नैनीताल जिले में 1 अप्रैल 2026 के बाद बिना किसी सरकारी आदेश (GO) के अवैध ‘डेवलपमेंट फीस’ वसूली जा रही है। स्थानीय डेस्क द्वारा जांच रिपोर्ट को वरिष्ठ अधिकारियों तक न भेजना और सख्त कार्रवाई की जगह सिर्फ ‘चेतावनी’ देना नियमों का उल्लंघन है।

हमारी मांग स्पष्ट है:
1️⃣ अवैध डेवलपमेंट, एडमिशन और एनुअल फीस तुरंत बंद हो और वसूली गई रकम रिफंड की जाए।
2️⃣ रिपोर्ट दबाने और लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों की पदोन्नति (Promotions) और वित्तीय लाभ जांच पूरी होने तक रोके जाएं।

अगर 15 दिनों में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, तो जिम्मेदार प्राधिकारियों को पक्षकार बनाकर सीधे माननीय हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से कानूनी उपचार तलाशा जाएगा।